10 प्वाइंट्स में समझें, यूपी सरकार का बजट

वेतन वृद्धि, करों में कमी या वृद्धि, वस्तुओं के सस्ता या महंगा होने जैसी कोई भी घोषणा राज्य के बजट में आम तौर पर नहीं होती है। इसके बावजूद आम आदमी की नजर लोक कल्याण संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) के वादे पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, इस पर रहेगी। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी अपने बजट में अगले वित्त वर्ष में आय और व्यय का अनुमान बताती है। राज्य सरकार के राजस्व जुटाने के अलग-अलग स्रोत होते हैं। योजनाओं पर होने वाला खर्च भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर करती है। जीएसटी के बाद राज्य सरकार अप्रत्यक्ष कर भी नहीं तय करती है। राज्य सरकार अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती हैं।

चूंकि पेट्रोल व डीजल पर राज्य सरकार वैट लगाती है और यह प्रदेश की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए राज्य सरकारें इसे जीएसटी में शामिल करने का विरोध करती हैं। अगर पेट्रोलियम पदार्थों से वैट कम हो जाए तो इसका असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा और महंगाई भी कम हो जाएगी।

जाने-माने अर्थशास्त्री एपी तिवारी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, सेतु, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।