लखनऊ, 22 दिसम्बर 2022 : गुरूवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. बैठक के दौरान 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. यूपी वेयर हॉउसिंग, मत्स्य विभाग, यूपी इमारती लकड़ी अभिवाहन और स्वास्थय महकमें से जुड़े चार अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे.
योगी कैबिनेट ने यूपी वेयर हाउसिंग लाजिस्टिक नीति 2022 को हरी झंडी दी. वैश्विक अर्थव्यवस्था में नयी प्रौद्योगिकियों के विकास को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कारोबारी माहौल सृजित करने के लिए प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत यह नीति बनायी गयी है. इस नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा. यह नीति अगले 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी.
वहीं मत्स्य विभाग को लेकर अहम प्रस्ताव पारित हुआ. मत्स्य उत्पादन में प्रचुर बढ़ोत्तरी किये जाने और मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की स्थिति में समग्र रूप से गुणात्मक विकास लाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा 20 मई, 2020 से ‘प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना’ लागू की गयी थी. मत्स्य क्षेत्र से प्रदेश में लगभग 39 लाख मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका प्राप्त होती है.
इस क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि और मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि की अपार सम्भावनाएं हैं. जिसके दृष्टिगत कैबिनेट बैठक प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने और ग्रामीण अंचलों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना” के रूप में एक नवीन राज्य योजना प्रस्तावित की गई है.
मंत्रिपरिषद ने महुआ के फूल, महुआ के बीज, लाख, आंवला के फलों और चिरौंजी को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 4978 से मुक्त करने के सम्बन्ध में अधिसूचना निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की. वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि तथा इन वन उपजों के सतत् विदोहन और विपणन से उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए महुआ के फूल तथा बीज, लाख, आंवला का फल एवं चिरौंजी को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 4978 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया.
गुरूवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रॉमा सेण्टर, 20 बेडेड बर्न वॉर्ड एवं 20 बेडेड टॉक्सीकोलॉजी वॉर्ड युक्त भवन के निर्माण की प्रायोजना में सम्मिलित आवासीय भवनों में मिनरल फाइबर, एकास्टिकल फॉल्स सीलिंग, केन्द्रीय वातानुकूलन (वीआरवी/ वीआरएफ सिस्टम), ग्रेनाइट वॉल लाइनिंग और मेटल फॉल्स सीलिंग आदि उच्च विशिष्टियों की सुविधा दिए जानें का अनुमोदन किया गया.
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