प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में जिम्मेदारों की लगा दी क्लास ताकि जनता को ना हो दिक्कत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने कोविड 19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय और दूर संचार मंत्रालय का रिव्यू तो किया ही साथ ही मंत्रियों को कई ऐसे तरीके भी बताए जिससे आने वाले दिनों में आम जनता को काफी सहूलियत होगी।

पहुंचिए लोकसभा क्षेत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से स्पष्ट कहा है कि उन्हें अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर ना सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए बल्कि खुद भी मास्क लगा कर जन जन को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में साफ साफ कहा कि सरकार और प्रशासन के सभी जिम्मेदारों को इस तरह से काम करना चाहिए और काम लेना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए।

स्वयं टीकाकरण की लाइन में लगें

पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि सभी को वैक्सीनेशन प्रक्रिया सफल बनाने के काम में लग जाना चाहिए। वैक्सीन लेने की प्रक्रिया इस तरह से अमल में आए कि कोरोना की तीसरी लहर आने ही ना पाए।

इसके लिए मंत्रियों से पीएम ने कहा कि आप स्वयं वैक्सीन लेने वाले लोगों की लाइन में खड़े होकर देखिए कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का जमीनी स्तर पर कैसे जनता को फायदा मिले, इस पर काम कीजिए।

75 वें स्वतंत्रता दिवस की रुपरेखा

केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चल रही ऐसी परियोजनाएं जिनका मंत्रियों ने शिलान्यास किया है या फिर आधारशीला रखी हैं, उनका उद्घाटन भी वही करें। सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये समय पर पूरी हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को कैसे यादगार बनाएं, इसको लेकर अच्छे सुझाव भी मांगें हैं।

कैबिनेट के फैसले

इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक

फैसला लिया है। पिछली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में छह लाख गांवों में भारतनेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को पीपीपी मॉडल के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को भी अनुमति दे दी। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता देकर निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम/बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।

टीम स्टेट टुडे

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