Up Budget 2024 : श्री रामलला को अर्पित बजट की शुरुआत में, मध्य में अंत में विचार में, संकल्प में, एक-एक शब्द में श्रीराम हैं: Cm Yogi

● यदि हम किसी समाज-संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो रामराज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है।

● समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्गभेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है।

● मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है।

● पिता के वचन का मान रखने के लिये समस्त राजसी वैभव को निःसंकोच त्याग कर वनवास के लिये प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता।

● यदि यह कहा जाये कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से अनुपे्ररित है और सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

● मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

● अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

● हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं।

● यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

● इसके साथ ही, अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

● प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की 96 लाख इकाईया हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है।

● ‘‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है।

● हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है।

● प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है।

● लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

● प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रूपये के निवेश का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलाॅजी परियोजना में निवेश किया जायेगा।

● प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा काॅन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है।

● हैदराबाद में आयोजित विंग्स इण्डिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एवियेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

● उत्तर प्रदेश आर्थिक-सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है।

● हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार सम्भावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकासगाथा की रचना की है-

हौसले दिल में जब मचलते हैं,

आँधियों में चिराग जलते हैं।

● जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है, हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। मैं इस क्रम में संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगा...

किसान

● डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी।

● वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।

● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

● प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

● वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है।

● पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया है।

महिला एवं बाल विकास

● निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है। योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

● मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

● महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।

● उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

युवा

● प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण किया गया है।

● प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।

● कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया।

रोेजगार

● एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुये 1,79,112 रोजगार सृजित किये गये।

● एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुये।

● विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुये।

● ए0के0टी0यू0 से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गये ।

● उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।

● महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

● मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पॅूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सामाजिक सुरक्षा

● प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है।

● सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रूपये अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुये 510 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

श्रमिक कल्याण

● भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘‘ई-श्रम’’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है।

● दिनांक 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत 2 हजार रूपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

● निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’’ कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई।

● निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।

वित्तीय समावेशन

● प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 17,852 ए0टी0एम0 के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

● प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

● प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

● प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।

● अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

औद्योगिक विकास

● विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा।

● महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पाँच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा।

● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लाॅजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘‘अचीवर्स’’ की श्रेणी प्राप्त की है।

चिकित्सा क्षेत्र

● राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गयी है।

● वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में ए0ई0एस0 (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जे0ई0 (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

● प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

● सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गयी है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

● सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है। इस प्रकार पी0जी0 की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी हंै।

● आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये है। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

● वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।

● माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल में वर्ष 2017 से अद्यावधिक अर्थात 07 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

● माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है। आम आदमी क्या सोचता है:-

मुक्त हूँ कर्तव्य की चिन्ताओं से, दर्द से दुःख से मुझे आराम है।

हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, यह हमारे ऐश्वर्य का पैगाम है।।

यूपी का बजट 2024-25

योगी सरकार ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट

- प्रदेश के विकास के लिए खर्च होंगे ₹ 7,36,437.71 करोड़

- सीएम योगी की मौजूदगी में वित्तमंत्री ने यूपी विधानसभा में प्रस्तुत किया बजट

- बजट में 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं भी शामिल

- बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे अधिक फोकस

लखनऊ, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रूपये) है। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24,863.57 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है।

योगी सरकार के बजट में 6 लाख 6 हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये (6,06,802.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 1 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये (1,14,531.42 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये (4,88,902.84 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2 लाख 70 हजार 86 करोड रुपये (2,70,086 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2 लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये (2.18,816.84 करोड़ रुपये) शामिल है।

यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में 5 लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये (5.32,655.33 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रूपये (2.03.782.38 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है। वहीं समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 15 हजार 103 करोड़ 89 लाख रुपये (15,103.89 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

इसके अलावा लोक लेखा से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां भी अनुमानित हैं। साथ ही समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 9 हजार 603 करोड 89 लाख रुपये (9.603.89 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारम्भिक शेष 38 हजार 189 करोड़ 66 लाख रुपये (38,189.66 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 28 हजार 585 करोड़ 77 लाख रुपये (28,585.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है। बजट में राजस्य बचत 74 हजार 147 करोड़ 07 लाख रुपये (74.147.07 करोड़ रुपये) अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।

[13:39, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025 (शिक्षा)

यूपी के युवाओं की शिक्षा पर योगी सरकार ने दिया विशेष ध्यान

बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के लिए योगी सरकार ने किए कई प्राविधान

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक और इनोवेटिव स्टडीज के लिए उठाए कदम

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार ने 2024-25 में प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्राविधान किए हैं। इसमें बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए छात्रों के प्रवेश के लिए बजट की व्यवस्था की गई है तो माध्यमिक शिक्षा में आईसीटी लैब की व्यवस्था के साथ उच्च और प्राविधिक शिक्षा के तहत नए विश्वविद्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक के निर्माण की ओर ध्यान दिया गया है।

बेसिक के बच्चों की ड्रेस और बैग के लिए 1000 करोड़

बेसिक शिक्षा के तहत योगी सरकार ने कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। बेसिक शिक्षा के तहत छात्र/छात्राओं के लिए यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। इसके अलावा, वंचित एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 2023-2024 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है जिसके लिए 2024-2025 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। वनटांगिया गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के 144 पद सृजित किए गए हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आधारभूत सुविधाओं से लैस होंगे माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक शिक्षा के तहत, 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से लैस किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब की व्यवस्था किए जाने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यही नहीं,नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं, सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

पीपीपी मोड पर संचालित होंगे राजकीय पॉलीटेक्निक

उच्च शिक्षा में विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय हेतु 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए, नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दूसरी तरफ, प्राविधिक शिक्षा के तहत, प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें जल्द ही पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एकेटीयू द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप पालिसी-2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के तहत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत 15 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं। इसके साथ ही 265 स्टार्ट अप्स ऑन बोर्ड हो गए हैं।

[14:21, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25

सीएम योगी ने श्रीरामलला को समर्पित किया अबतक का सबसे बड़ा बजट

- विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

- बोले सीएम - लोकमंगल के पर्याय हैं श्रीराम, बजट के शुरुआत, मध्य और अंत में हैं श्रीरामलला

- उत्सव, उद्योग और उम्मीद यही है नये यूपी की तस्वीर : योगी आदित्यनाथ

- यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज : मुख्यमंत्री

- प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है ये बजट : सीएम योगी

- मुख्यमंत्री ने बजट में प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

लखनऊ, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश के अबतक के सबसे बड़े बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम को समर्पित किया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2024-25 प्रस्तुत किये जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम लोकमंगल के पर्याय हैं और इस बजट के आदि, मध्य और अंत में श्रीरामलला ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज है, जिससे प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव, उद्योग और उम्मीद को नये यूपी की तस्वीर बताया।

2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि

पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना को पांचवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का ये आठवां बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा ₹7,36,437.71 करोड़ का बजट है। सीएम योगी ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित इस बजट में 2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश के बजट के आकार में हुई बढ़ोतरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है।

न तो कोई अतिरिक्त कर, नाही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया

सीएम ने बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को गिनाते हुए बताया कि पहली बार 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये के कैपिटल एक्सपेंडीचर का प्रावधान किया गया है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च होंगे तो ना केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि 2016-17 में जहां प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए की थी, वो 2024-25 में 25 लाख करोड़ रुपए यानी दोगुनी से अधिक हो चुकी है। साथ ही प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने में भी उनकी सरकार को सफलता मिली है। आज यूपी देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि सरकार ने ना केवल कर चोरी को रोका है, बल्कि रेवेन्यु लिकेज को समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे उसे सरकार के विभिन्न विभागों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। यही कारण है कि यूपी आज एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले सात साल में राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त कर लगाया गया और ना ही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया, यही नहीं इस दौरान लोकमंगल की तमाम योजनाएं भी बड़े पैमाने पर संचालित किये गये।

बजट में राजकोषीय अनुशासन भी है

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि रिजर्व बैंक के द्वारा राजकोषीय घाटे की लिमिट 3.5 की सीमा के अंदर ही उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाट (3.46) है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार का विजन सुरक्षा, विकास और सुशासन के साथ साथ बजट में राजकोषीय अनुशासन का भी है। उन्होंने बताया कि पिछले सात साल में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सरकार को सफलता मिली है। 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 19.2 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई है। रोजगार के नये अवसर और औद्योगिक निवेश के नये वातावरण का सृजन हुआ है, एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने यूपी को देश में नई पहचान दिलाई है।

शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए बजट में किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन कोष का गठन, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अपरेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में राजकीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना, 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना, 69 आईटीआई के अपग्रेडेशन। स्पोर्ट साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना, 22 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाना भी बजट के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।

46 साल बाद प्रदेश के अंदर बनेगा नया शहर

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में बुदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है। 46 साल बाद प्रदेश के अंदर नया शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच बनेगा। इसके साथ ही यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिष, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली में नाथ कॉरीडोर की थीम पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना, कृषि एक प्राथमिक सेक्टर में किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, प्रदेश में राज्य कृषि योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ प्रदेश में निजी नलकूप किसानों को बिजली उपलध कराने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना हर ग्राम पंचायत में स्थापित की जाएगी।

प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की शुरुआत हुई

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के नामकरण का ये अमृतकाल है ऐसे में यह बजट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने ग्रीन बजट की अवधारणा को सार्थक करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की शुरुआत हुई है। ग्रीन टैगिंग करने के मामले में यूपी पहला राज्य होगा। हमारी बजट प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। हमारा बजट थिंक बजट भी है। ये माताओं, बहनों, बेटियों के कल्याण पर आधारित बजट है। ये बजट प्रदेश के समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है।

अलग-अलग थीम पर आधारित रहा है योगी सरकार का प्रत्येक बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार का ये आठवां बजट है। उनकी सरकार के पिछले सभी बजट किसी ना किसी थीम को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। 2017-18 का बजट जहां अन्नदाता किसानों को समर्पित था, वहीं 2018-19 का बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास, 2019-20 का बजट मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण को समर्पित, 2020-21 का बजट युवा ऊर्जा को समर्पित, 2021-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित, 2022-23 का बजट अन्त्योदय से आत्मनिर्भरता को समर्पित, 2023-24 का बजट त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास को समर्पित रहा है। वहीं 2024-25 का बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास जी के शब्दों में *'एही महं आदि मध्य अवसाना,

प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना'* यानी बजट के शुरुआत, मध्य और अंत में श्रीराम हैं। बजट के विचार, और इसके संकल्प में श्रीराम हैं।

[14:22, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025 (कौशल विकास)

युवाओं के लिए ओडीओपी के अनुरूप कोर्स संचालित करेगी योगी सरकार

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण करने पर यूपी बोर्ड के साथ कंप्यूटर शिक्षा में मिलेगा प्रमाण-पत्र

विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण का क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक में होगा जमा, रोजगार के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-2025 में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित

लखनऊ, 5 फरवरी। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए योगी सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के तहत कई प्राविधान किए हैं। इसके तहत व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु व्यावहारिक या वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए विद्यालयों को हब एवं स्पोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए ओडीओपी के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना है। इसके तहत, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर यूपी बोर्ड के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने पर बल दिया जाएगा। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के 804 राजकीय एवं 729 सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना के तहत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम के लिए 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है।

150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बनेंगी आधुनिक लैब

विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक में सम्मिलित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। टाटा टेक्नोलोजीज लि. की सहभागिता से 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा का निर्माण अंतिम चरण में है। अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है का उन्नयन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

[14:24, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (नई योजना)

स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का आगाज

यूपी के युवाओं को योगी का उपहार

उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ प्रारम्भ किया जा रहा, इसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था

उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की ब्याज मुक्त ऋण की होगी सुविधा

लखनऊ, 5 फरवरीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं को नया उपहार दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में बताया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए सूक्ष्म उद्मों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के उददेश्य से योगी सरकार द्वारा नई पहल की जा रही है।

● इसके अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की परियोजना को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस स्वरोजगार मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1,00,000 इकाइयों-यूनिट्स को वित्त पोषित कर आगामी 10 वर्षों में एक मिलियन यूनिट्स को सीधे लाभान्वित किया जायेगा। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल्ड डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित लाभार्थी अथवा किसी विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा/ डिग्री युवक इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5.00 लाख तक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाईयां पात्र होंगी।

● योजना के अंतर्गत प्रथम लोन के भुगतान के बाद इकाई द्वितीय स्टेज वित्तपोषण के लिए पात्र होगी। इसके अंतर्गत पहले स्टेज के लोन के दोगुना, अधिकतम-7.50 लाख तक का कंपोजिट लोन दिया जा सकेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाले सभी ऋण को सीजीटीएमएसई कवरेज प्रदान किया जायेगा, जिसके सापेक्ष ली जाने वाली फीस का पूर्ण भुगतान योजना के अंतर्गत किया जायेगा। राष्ट्रीयकृत/ शेड्यूल्ड/ग्रामीण बैंकों, सिडबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण हो सकेगा।

[14:26, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025 (खेल)

195 करोड़ रुपए से होगा प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास

खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिए बजट में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी, निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था

1.50 लाख रुपए के मानदेय पर 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए आबद्ध किए जाने की व्यवस्था

लखनऊ, 5 फरवरी। यूपी में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने बजट में अनेक प्राविधान किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राविधान विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं के विकास से जुड़ा है, जिसके लिए 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के सापेक्ष 67 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त योगी सरकार ने आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय पर प्रशिक्षण के लिए आबद्ध किए जाने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्पोर्टस साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों की चोट का समुचित इलाज संभव हो सकेगा।

[14:54, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025 (महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण)

700 करोड़ रुपए से आगे बढ़ेगी कन्या सुमंगला योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए योगी सरकार ने 13 हजार करोड़ से अधिक का रखा बजट

पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ की व्यवस्था, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपए

लखनऊ, 5 फरवरी। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने इस बजट में पूर्व में संचालित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 13 हजार करोड़ से अधिक का बजट रखा है। इसके तहत योगी सरकार ने पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था की है तो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए लगभग 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को मिले 600 करोड़ रुपए

समाज कल्याण विभाग के तहत योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। वहीं, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान के लिए 4073 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसी तरह, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

[14:55, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (अयोध्या)

'श्रीराम' का नाम लेकर योगी सरकार ने अयोध्या धाम में रखी विकास के 'नए अध्याय' की नींव

-सीएम की मंशा अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास के नए सोपानों की ओर अग्रसर होगी रामनगरी अयोध्या, करोड़ों रुपए के अनुदान का बजट में प्रावधान

- अयोध्या में पहुंच मार्गों के सौंदर्यीकरण, पर्यटक-जन सुविधाओं के विकास समेत एयरपोर्ट के विस्तार जैसी बड़ी परियोजनाओं पर फोकस

- 'रामराज्य की अवधारणा' को साकार करने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने बजट भाषण में भी जताई प्रतिबद्धता

- बजट भाषण में शुरू से लेकर अंत तक अयोध्या की गौरवभूमि का रहा उल्लेख

लखनऊ/अयोध्या, 5 फरवरी। 'मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है। पिता के वचन का मान रखने के लिये समस्त राजसी वैभव को निःसंकोच त्याग कर वनवास के लिये प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता।' अयोध्या गौरवभूमि की आत्मा प्रभु श्रीराम का नाम लेकर इन्हीं शब्दों के साथ न केवल योगी सरकार ने बजट 2024-25 को विधानसभा में पेश किया, बल्कि पूरे भाषण के दौरान बार-बार प्रभु श्रीराम और अयोध्या का उल्लेख होता रहा। नव्य-भव्य व दिव्य अयोध्या धाम के त्रेतायुगीन वैभव को लौटाने का कार्य कर रही योगी सरकार ने संपूर्ण अयोध्या मंडल में विकास के नए अध्याय की नींव बजट भाषण में रखी। योगी सरकार द्वारा वार्षिक बजट 2024-25 में अयोध्या धाम समेत पूरे मंडल के विकास का जो खाका खींचा गया है उसके केंद्र में अयोध्या में पहुंच मार्गों के विस्तार व सौंदर्यीकरण, पर्यटक-जन सुविधाओं के विकास समेत महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं।

इन प्रोजेक्ट्स पर अयोध्या में वर्ष 2024-25 में रहेगा मुख्य फोकस

● जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत 03 पहुंच मार्गों का चैड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।

● अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

● अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, माँ शाकुम्भरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं।

● ‘‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना‘‘ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। इस क्रम में अयोध्या मंडल के जनपदों में भी धार्मिक व पर्यटन क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करने का खाका खींचा गया है।

अयोध्या की इन उपलब्धियों का हुआ बजट 2024-25 में उल्लेख

● मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से प्रदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है तथा धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं में वृद्धि हुई है।

● वैश्विक पर्यटन केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित हो गई है। यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे प्रदेश समेत देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिल रहा है।

● प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया था। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22 लाख 23 हजार दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकार्ड बनाया गया जो अयोध्या के गौरव में वृद्धि करने वाला क्षण रहा।

बार-बार हुआ अयोध्या का उल्लेख

सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किये गये प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आये अतिथियों ने की है। सीएम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्य…

[16:09, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (कृषि)

योगी सरकार ने पूरा किया अरमान, किसानों का मिला पूरा सम्मान

किसानों का हित सीएम की प्राथमिकता में, यूपी के सबसे बड़े बजट में भी किसान सिर आंखों पर

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना समेत कई योजनाएं होंगी प्रारंभ

लखनऊ, 5 फरवरीः 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार किसानों के समुचित विकास में लगी है। योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े बजट में भी किसानों को सिर आंखों पर रखा। सीएम की मंशा के अनुरूप किसानों के हित को साधते हुए यह बजट सर्वसमावेशी रहा। इसमें किसानों के हित के लिए अधिक से अधिक व्यवस्थाएं की गईं। प्रभु श्रीराम को समर्पित इस बजट में किसान प्राथमिकता में रहे। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट में किसानों से जुड़ी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना की जानकारी दी।

कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई योजनाएं होंगी प्रारंभ

बजट में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से योगी सरकार तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों-ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन-ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 200-200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है। इस मद में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

किसानों के लिए योगी सरकार का लक्ष्य

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

पी०एम० कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है।

उपलब्धियां

डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी।

वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये डी.बी.टी. के माध्यम से 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों (महिला-पुरुष) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रुपये अधिक है।

पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनूपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल हो गया है।

कृषि शिक्षा व अनुसंधान

नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन-पाठन शुरू

कृषि व प्रौद्योगिक विश्विद्यालयों व महाविद्यालयों में विभिन्न नए कोर्सों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

[16:10, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 गृह विभाग

755 करोड़ से प्रदेश की कानून व्यवस्था होगी चुस्त दुरुस्त, 25 करोड़ से खरीदे जाएंगे नये वाहन

- योगी सरकार ने यूपी पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किया बजट

- पीएसी, साइबर क्राइम थानों और एसटीएफ को मिलेंगे नये वाहन

लखनऊ, 5 फरवरी: अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी पुलिस (गृह विभाग) को कुल 755 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। यह धनराशि पुलिस विभाग की सैलरी समेत अन्य मदों में खर्च की जाएगी जबकि संसाधन खरीदने के लिए 25 करोड़ 64 लाख की धनराशि दी गई है। इस धनराशि से पीएसी, नवगठित 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों और एसटीएफ के लिए नये वाहन खरीदे जाएंगे।

5 करोड़ से चित्रकूट में अभियाेजन विभाग के नये कार्यालय का होगा निर्माण

पुलिस विभाग को आवंटित 25 करोड़ 64 लाख से पीएसी बल को सशक्त और गतिशीलता बढ़ाने के लिए 120 नए वाहनों को खरीदा जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इस धनराशि से पीएसी के लिए बीपीआरएडी मानक के अनुसार एवं 24 कंपनियां क्रियाशील होने के दृष्टिगत 120 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसी तरह प्रदेश में साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए नवगठित 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 5 करोड़ 7 लाख रुपये की धनराशि से नये वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा एसटीएफ को 3 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए 57 लाख खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अभियोजन विभाग के चित्रकूट में नये कार्यालय के निर्माण के लिए 5 करोड़ की धनराशि दी गई है। 4 जिला होमगार्ड्स कार्यालयाें के प्रथम तल पर मंडलीय होमगार्ड्स कार्यालय के भवन निर्माण एवं 8 मंडलीय इकाइयों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही होमगार्ड्स विभाग के 3 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 15 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

आधी आबादी को सुरक्षित माहौल देने को लगाये गये साढ़े आठ लाख से अधिक सीसीटीवी

योगी सरकार की नीतियों का ही असर है कि प्रदेश में वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87 प्रतिशत, लूट में 76 प्रतिशत, हत्या में 43 प्रतिशत, बलवा में 65 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 73 प्रतिशत की कमी आई है। अपराधियों पर नकेल कसने और आधी आबादी को सुरक्षित माहौल देने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गयी हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना के तहत महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस / टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में 3 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं जबकि बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल सेक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गयी हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वॉयड का गठन कर अभियान चलाया जा रहा है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। ऐसे में दुर्घटना बीमा योजना के तहत होमगार्ड्स को 30 लाख रुपये की बीमा सुविधा प्रदान की गयी है।

[16:10, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (वन व पर्यावरण)

2030 तक वनावरण व वृक्षावरण 15 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य

2024 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित कर चुकी है योगी सरकार

लखनऊ, 5 फरवरीः योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को प्रस्तुत किए आम बजट में वन व पर्यावरण से जुड़े कार्यों को भी विस्तृत रूप से रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में हरीतिमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है।

बजट भाषण में वन व पर्यावरण से जुड़े प्रमुख अंश

● राज्य सरकार प्रदेश में हरीतिमा वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है।

● वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में हरीतिमा विस्तार हेतु प्रदेश में वृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य कराया गया। वर्षाकाल-2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

● सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलीफेंट योजना के लिए 48.94 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

[16:11, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025 (नगर विकास)

2500 करोड़ से होगा महाकुंभ का भव्य आयोजन

विश्वस्तरीय सुविधाओं के माध्यम से महाकुंभ का भव्य आयोजन करेगी योगी सरकार

महाकुंभ में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए किए गए आवंटित

लखनऊ, 5 फरवरी। 2025 में प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए योगी सरकार ने नगर विकास के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि के जरिए नगर विकास विभाग विश्व स्तरीय सुविधाओं के माध्यम से महाकुंभ का भव्य आयोजन करेगा। इसके अलावा योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए संस्कृति विभाग को भी 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है, जिससे महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

पीएमएवाई के लिए 4 हजार करोड़ आवंटित

योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को बजट में 25,698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गई है।

1000 करोड़ से खत्म होगी बाढ़ और जलभराव की समस्या

इसी तरह वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गई जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है। नगरीय सेवा और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63 प्रतिशत अधिक है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।

[16:15, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

27 हजार करोड़ से सुधरेगा यूपी का स्वास्थ्य, योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई उड़ान

- बजट में स्वास्थ्य विभाग को मिले भारी भरकम बजट से जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की होगी स्थापना

लखनऊ, 5 फरवरी: योगी सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। ऐसे में इसे और गति प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इस बजट से जहां एक ओर राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट को नयी गति मिलेगी।

7350 करोड़ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना को मिलेगी नई उड़ान

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के लिए 7350 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है। इसपर 150 करोड़ का व्यय आएगा, जिसे राज्य सरकार पूरी तरह से वहन करेगी। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल काॅलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित हैं जबकि 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गयी है। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बजट में असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक (100 बेडेड/एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की धनराशि दी गई है।

अयोध्या, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जाएंगे जबकि 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी,1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। बजट में आयुष विभाग के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

[16:16, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर)

- उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना

- एफडीआई, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 और इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनियों को निवेश के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था

- योगी सरकार में पूरा हुआ डिफेंस कॉरीडोर के 6 में से 3 नोड्स का आवंटन

लखनऊ, 5 फरवरी। 'उत्सव, उद्योग और उम्मीद, यही है नये यूपी की तस्वीर।' यूपी विधानसभा में बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वाक्य को यूहीं नहीं दोहराया। दरअसल, प्रदेश के इतिहास में अबतक के सबसे भारी-भरकम बजट में योगी सरकार ने उद्योग और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। प्रदेश में एफडीआई के साथ ही फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इण्डिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्राक्चर मिशन के लिए भी 400 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान किया गया है।

डिफेंस कॉरीडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण

यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पर खासा जोर दिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन के बाद इसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। साथ ही सेमी कंडक्टर, डाटा सेन्टर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से सम्बंधित विशेष योजना भी इसमें शामिल है। बजट में बताया गया कि प्रदेश में डिफेंस कॉरीडोर में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है। डिफेंस कॉरीडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ से अधिक

इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। ऐसे ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

स्टेट हाईवे के लिए 2881 करोड़, सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 3000 करोड़ होंगे खर्च

सड़क और पुलों के लिए भी योगी सरकार बड़े स्तर पर धन खर्च करेगी। इसमें राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपए और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रूपये तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। ऐसे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। वहीं चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

पुलों और आरओबी के लिए 3850 करोड़ रुपए होंगे खर्च

शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार शहरों में अन्य फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की गई है।

अयोध्या एयरपोर्ट का होगा विस्तार, जेवर एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ रुपए

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बजट में प्राविधान किये गये हैं। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-उड़ान) तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के तहत धन खर्च किये जाने हैं। बजट में इस बात का भी उल्लेख है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट विकसित तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) के एयरपोर्ट्स का कार्य गतिमान है। इसके अलावा अयोध्या में 'महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अयोध्या धाम' के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं भूर्मि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय के लिए 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी बजट में की गई है।

[16:51, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 के प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

- प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाईयां संचालित, उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है।

- "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर।

- आज प्रदेश देश का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका, योगी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है।

- प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति-24 को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है।

- लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

- प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रूपये के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जायेगा।

- योगी सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है।

- हैदराबाद में आयोजित विंग्स इण्डिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एवियेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

[16:59, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-2025

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य

अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार ने 2024-2025 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में टेक्सटाइल्स के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। यह पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में दस से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा जिससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

एमएसएमईः 10 प्लेज पार्क होंगे स्थापित

प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक ओर योगी सरकार जहां 1000 करोड़ के बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू कर रही है तो वहीं निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है।

परिवहनः बसों का बेड़ा बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए

बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बस बेड़ो में वृद्धि के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरंतर संपर्क में रहती है।

[17:06, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन)

योगी सरकार के मेगा बजट में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध

- छात्रवृत्ति के लिए 2475 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार

- बेटियों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था

- दिव्यांग पेंशन के लिए 1170 करोड़ रुपए का प्रबंध

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार के मेगा बजट में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण के लिए भी विशेष प्रबंध किये गये हैं। जहां एक तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, वहीं ओबीसी के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार के बजट में की गयी है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

योगी सरकार के बजट में जहां कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है, वहीं कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण अनुदान योजना के अन्तर्गत लगभग 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

[17:06, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (वाराणसी)

वाराणसी व विन्ध्य क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन समेत विकास की तमाम परियोजनाओं की पूर्ति पर योगी सरकार का फोकस

- वार्षिक वित्तीय बजट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में वाराणसी मंडल में जारी विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के अनुदान का योगी सरकार ने किया प्रावधान

- प्रगति के नए सोपानों की ओर अग्रसर होगी महादेव की नगरी, विन्ध्य क्षेत्र के भी समेकित विकास का योगी सरकार ने खींचा खाका

- वाराणसी मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनरुद्धार, पर्यटक व नागरिक सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों पर फोकस

- वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए तथा निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित

लखनऊ/ वाराणसी, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार ने महादेव की नगरी के तौर पर प्रसिद्ध वाराणसी व शक्ति उपासना के प्रमुख तीर्थों में शुमार विन्ध्य क्षेत्र में भी समेकित विकास का खाका खींचा है। सोमवार को विधानसभा में पेश वार्षिक वित्तीय बजट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में वाराणसी मंडल तथा विन्ध्य क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तमाम नागरिक सुविधआओं से लैस करने की जारी विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि प्रावधानित की गई। इस क्रम में, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रूपए, रोपवे व अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना के लिए भूमि क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है।

अविच्छिन्न प्राचीन संस्कृति का उदाहरण है काशी

बजट भाषण में काशी-अयोध्या का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत की संस्कृति धार्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक रूप से अत्यन्त समृद्ध रही है। दुनिया के लिये यह एक आश्चर्य का विषय रहा है कि इतनी प्राचीन संस्कृति संदियों तक बाहरी आक्रमणों के बावजूद किस प्रकार अभी भी अविच्छिन्न बनी हुई है। यह उनके लिये आश्चर्य का विषय हो सकता है परन्तु हमारे लिये यह जीवनशैली है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की अनदेखी की परन्तु पीएम मोदी व सीएम योगी नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक धारा अधिक प्रवाहमयी हो रही है। दूसरी ओर, काशी तथा अयोध्या धाम में बढ़ते तीर्थ पर्यटन पर फोकस करते हुए सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में स्पीरिचुअल टूरिज्म की अपार संभावनाएं निहित हैं। न केवल काशी-अयोध्या बल्कि प्रदेश भर में धार्मिक तथा पर्यटक स्थलों के पुनर्रुद्धार तथा सौंदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त होने से उत्तर प्रदेश की आर्थिक आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित होगी।

इन प्रोजेक्ट्स पर वाराणसी मंडल तथा विन्ध्य क्षेत्र में रहेगा मुख्य फोकस

● वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

● वाराणसी में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) की स्थापना के लिये भूमि क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट।

● मीरजापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

● अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

● आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11.79 करोड़ रुपए प्रावधानित।

● ‘‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना‘‘ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। वाराणसी मंडल तथा विन्ध्य क्षेत्र के जनपदों में भी पर्यटन स्थलों के विकास का मार्ग होगा प्रशस्त।

● धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जिसमें वाराणसी मंडल के तीर्थ क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त होगा।

● माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

● जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य।

● अयोध्या एवं वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वाराणसी की इन उपलब्धियों का रहा बजट में उल्लेख

● श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण/ सौन्दर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में बढ़े पर्यटन में काशी व अयोध्या की प्रमुख भूमिका है।

● वाराणसी में बढ़े धार्मिक पर्यटन ने न केवल देश बल्कि दुनिया में भी ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान सशक्त की है। ऐसे में, वाराणसी मंडल के अन्य तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण प्रक्रिया के साथ ही विन्ध्य क्षेत्र के तीर्थों व प्राकृतिक संपदा संपन्न पर्यटक क्षेत्रों के विकास से टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

[17:27, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: UP Budget 2024-2025 (Women and Child Development, Social Welfare)

Yogi govt announces provision of more than Rs 13,000 crore for the Women and Child Development Department

Allocates Rs 700 crore for Kanya Sumangala, Rs 5129 crore for Nutrition programme & Rs 971 crore for payment of honorarium to Anganwadi workers and assistants

Lucknow, February 5

The Yogi government, in a significant commitment to the welfare of women, has allocated a substantial budget exceeding Rs 13,000 crore for the Women and Child Development Department, thereby continuing and enhancing ongoing schemes.

Within this allocation, the government has earmarked approximately Rs 5129 crore for the nutrition program, further reinforcing its dedication to the well-being of women and ch…

[17:28, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: UP Budget 2024-25 (Infrastructure and Industrial Development)

Govt allocates substantial budget for transforming Uttar Pradesh into ‘Udyog Pradesh’

Provision of Rs 250 crore to attract investment of FDI, Fortune Global 500 and Fortune India 500 companies in the state

Allocation of 3 out of 6 nodes of Defense Corridor completed in Yogi government

Lucknow, February 5

"‘Utsav, Udyog aur Ummeed, Yahi hai Naye UP ki Tasveer.’ Chief Minister Yogi Adityanath reiterated this vision with purpose after the presentation of the monumental budget in the UP Assembly. In the biggest budget ever in the history of the state, the Yogi government has opened the treasury for the development of industry and infrastructure.

A provision of Rs 250 crore has been made to att…

[17:29, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (न्यायालय एवं अधिवक्ता कल्याण)

प्रदेश के अधिवक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात

- अधिवक्ता कल्याण निधि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए

- अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए

- प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था

- जनपद न्यायालयों के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार के अबतक के सबसे बड़े बजट में प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण और न्यायालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किये जाने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को भी 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिए भी 300 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे। यही नहीं पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपए देगी।

[19:48, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25

रामचरित मानस की चौपाई से की शुरुआत, विपक्ष पर हमले से किया समापन

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने चौपाई और शेर के माध्यम से किया उपलब्धियों का बखान

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एक बार फिर शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई से बजट की शुरुआत की तो बीच-बीच में योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी शेरो-शायरी के माध्यम से किया।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय कहा कि बजट की शुरुआत रामचरित मानस से शुरू करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। बाल कांड में गुरु वशिष्ठ जी ने विशेष रूप से यह बात कही है कि धर्मशील लोगों के पास सुख, संपदा, ऐश्वर्य अपने आप आ जाता है। इसमें चौपाई है...

जिमि सरिता सागर महुं जाहीं।

जद्यपि ताहि कामना नाहीं।।

तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएं।

धरमसील पहिं जाहिं सुभाएं।।

'हौसले दिल में जब मचलते हैं, आँधियों में चिराग जलते हैं'

वित्त मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश आर्थिक-सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार सम्भावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासगाथा की रचना की है।

हौसले दिल में जब मचलते हैं, आँधियों में चिराग जलते हैं

'मुक्त हूं कर्तव्य की चिन्ताओं से...'

वित्त मंत्री ने भाषण के दौरान कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है। आम आदमी क्या सोचता है:

'मुक्त हूं कर्तव्य की चिन्ताओं से, दर्द से दुःख से मुझे आराम है

हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, यह हमारे ऐश्वर्य का पैगाम है'

'..दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर'

उन्होंने कहा, आज से 07 वर्ष पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। यहां दो पंक्तियां प्रस्तुत है...

'पैदा नजर-नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर.'

'जगमगाता है ह्दय का अंधकार'

ओडीएफ समेत विभिन्न योजनाओं में प्रदेश की अभूतपूर्व उपलब्धि पर वित्त मंत्री ने कहा...

आँख का हर अश्रु कण हंसने लगा है,

ढल गई है आह भी संगीत में,

जगमगाता है हृदय का अंधकार,

कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में।

'..बाकी नामों-निशां हमारा'

पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की अनदेखी की परन्तु प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक धारा अधिक प्रवाहमयी हो रही है।

यूनान, मिश्र, रोमा सब मिट गए जहां से,

अब तक मगर है बाकी नामों-निशां हमारा।।

'किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है'

अपने बजट भाषण को खत्म करते हुए वित्त मंत्री ने विपक्ष पर हमला किया...

तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें,

वहीं मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है।

डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का,

किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।।

[19:49, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (राजकोषीय सेवाएं)

एसजीएसटी सहित अन्य करों से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे 2.63 लाख करोड़ रुपए

- आबकारी शुल्क से 58,307.56 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से 1,56,981.89 करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से 35,651.93 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य

- वाहन कर से 12,504.73 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

लखनऊ, 5 फरवरी। योगी सरकार के 7 लाख करोड़ से अधिक के बजट में प्रदेश के विभिन्न राजकोषीय सेवाओं से प्राप्त धनराशि की भी अहम भूमिका है। इसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर (एसजीएसटी) सहित आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण और वाहन कर से 2,63,443 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा रखा गया है।

प्रदेश सरकार राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से 1,56,981.89 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307.56 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं स्टाम्प एवं पंजीकरण से 35,651.93 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504.73 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

[19:50, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (प्रयागराज-महाकुम्भ)

₹2500 करोड़ से महाकुम्भ का महाआयोजन कराएगी योगी सरकार

-सीएम योगी के विजन अनुसार, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना के साथ ही पर्यटन व नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की तमाम परियोजनाओं के गति देने पर फोकस

-राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योगी सरकार ने प्रावधानित की 100 करोड़ रुपए की धनराशि

लखनऊ/ प्रयागराज, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश के समेकित विकास का खाका खींच रही योगी सरकार ने वार्षिक वित्तीय बजट 2024-25 में महाकुम्भ के भव्यतम आयोजन की भी नींव रख दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पेश हुए बजट में वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ के भव्य आयोजन को ध्यान में रखकर 2500 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित की है। इसके साथ ही, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना के साथ ही नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की तमाम परियोजनाओं के गति देने पर योगी सरकार का फोकस रहा। इसमें, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति समेत अवस्थापना विकास की तमाम परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटन शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रयागराज में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम परियोजनाओं को गति देने का मार्ग बजट आवंटन से संभव हो गया है।

भारतीय ही नहीं, विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी हुआ इजाफा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट 2024-25 में उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार, राज्य में वर्ष-2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए थे। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13 लाख 43 हजार रही। इसमें वाराणसी-अयोध्या के साथ ही प्रयागराज में भी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। वहीं, महाकुम्भ 2025 के दृष्टिगत करोड़ों पर्यटकों के जुटने की संभावना है। यही कारण है कि महाकुम्भ की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए परियोजनाओं को गति देने के साथ ही संपूर्ण प्रयागराज मंडल में तीर्थ व पर्यटन क्षेत्रों के समेकित विकास की प्रक्रिया को 2024-25 में लक्षित करने पर फोकस किया गया है। इसके फलस्वरूप, महाकुम्भ के लिए विशाल टेंट सिटी, कुम्भ म्यूजियम समेत तमाम परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया को अब योगी सरकार प्रमुख प्राथमिकता पर रखते हुए पूरा करेगी।

इन प्रोजेक्ट्स पर प्रयागराज में रहेगा मुख्य फोकस

● महाकुम्भ, 2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के लिए 2500 करोड़ समेत संस्कृति विभाग के लिए 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए, तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ‘‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना‘‘ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। इसके अंतर्गत प्रयागराज मंडल के तमाम जिलों में भी तीर्थ व पर्यटन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

● प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना का मार्ग भी योगी सरकार करेगी प्रशस्त।

● प्रयागराज समेत प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, माँ शाकुम्भरी देवी, सारनाथ व अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास व सौन्दर्यीकरण कार्यों में तेजी लाने की प्रक्रिया प्रावधानित की है।

[19:51, 05/02/2024] Sripati Ji Lkn: यूपी का बजट 2024-25 (ऊर्जा)

गर्मियों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ का बजट

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था

लखनऊ, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश को सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इसकी व्यवस्था की है। गर्मियों में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। यह राशि 2023-24 की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही योगी सरकार ने निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन प्रदान किया

वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घन्टे, तहसील मुख्यालय पर 21ः34 घन्टे और ग्रामीण क्षेत्र में 18ः09 घन्टे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावाॅट थी, को वर्ष 2022-2023 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाॅट तक किया गया हैै जिसे वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाॅट तक किया जाना लक्षित है।

4000 मेगावाॅट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास का लक्ष्य

भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाॅट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है। वर्ष 2016-2017 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाईयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है।

बॉक्स

निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो में 22000 मेगावाॅट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाॅट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी जो अब लगभग 2600 मेगावाॅट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाॅट की सोलर रूफटाॅप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को माॅडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।